11/08/2026
वैदेशिक रोजगारीको यो दीर्घकालीन जटिलतालाई सदाका लागि अन्त्य गर्न अब अल्पकालीन आदेश वा कर्मकाण्डी निर्णयको होइन, दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र रणनीतिक पहलकदमी अपरिहार्य छ । सर्वप्रथम, दस हजार रुपैयाँको अव्यावहारिक सीमालाई पुनरावलोकन गरी म्यानपावर व्यवसायीको प्रशासनिक, तालिम र कानुनी प्रक्रियाको वास्तविक लागत झल्किने एक पारदर्शी सेवा शुल्क तोकिनुपर्छ । तर, भिसा र टिकटको भार पूर्ण रूपमा रोजगारदातामाथि नै रहने र रोजगारदाताले नै लागत व्यहोर्ने सिद्धान्तलाई कूटनीतिक रूपमा दृढताका साथ कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । यसले राज्यलाई राजस्व आम्दानी, कामदारलाई फर्किंदाको क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता र व्यवसायीलाई सम्मानजनक व्यवसायको मान्यता प्रदान गर्नेछ ।
https://ekantipur.com/opinion/2026/08/11/time-for-a-review-of-free-visa-free-ticket-51-46.html?fbclid=IwT01FWATnfGZwZG9mBWV4dG4DYWVtAjEwAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHi5H9InaGtA9FPvYtr_J_OLLGrgGlrT4oJ_W6j-IGXoHOW24jVq2NWlxSoBj_aem_M747_S2O6wf0s6_RWJr9ww
क्षेत्रीय अभ्यासहरूको समग्र समीक्षाबाट प्रस्ट हुन्छ– पूर्ण रूपमा ‘फ्री भिसा र फ्री टिकट’ को व्यवस्था कार्यान्व...