21/04/2026
बर्दघाट नगरपालिकाले संघीयताको एक दशकमा भौतिक पूर्वाधारमा प्रगति गरे तापनि नीतिगत र वित्तीय सुशासनमा भने गम्भीर चुनौतीहरू देखिएका छन्। किशोर गैरेद्वारा तयार पारिएको रणनीतिक विश्लेषण रिपोर्टका केही मुख्य अंशहरू:
बढ्दो बेरुजु: महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार नगरको कुल लेखापरीक्षण अंकको ३% देखि ५% सम्म बेरुजु देखिएको छ।
लैङ्गिक साक्षरता अन्तर: जनगणना २०७८ अनुसार बर्दघाटमा महिला र पुरुषबीच १२.४% को साक्षरता खाडल छ।
वित्तीय परनिर्भरता: नगरको बजेट अझै पनि ८०% संघीय अनुदानमा निर्भर छ, आन्तरिक राजस्व केवल १८-२०% मा खुम्चिएको छ।
उपभोक्ता समितिमा अपारदर्शिता: उपभोक्ता समिति मार्फत हुने काममा डोजरको प्रयोग र 'लुकेका ठेकेदार'को बिगबिगीले ४०% बेरुजु यही क्षेत्रमा सिर्जना गरेको छ।
अबको बर्दघाटलाई 'प्रशंसा'मा होइन 'प्रमाण'मा आधारित नीति निर्माण र 'स्मार्ट सुशासन'को आवश्यकता छ।
