RTI Act 2005

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RIGHT TO INFORMATION ACT 2005
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सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बना

ये जो इंस्टाग्राम में सरकारी प्रसार प्रचार का छोटा छोटा रील देखते हैं उसके लिए भारत सरकार इन्फ़्लुएंसर को पेमेंट करती है...
16/02/2026

ये जो इंस्टाग्राम में सरकारी प्रसार प्रचार का छोटा छोटा रील देखते हैं उसके लिए भारत सरकार इन्फ़्लुएंसर को पेमेंट करती है।

RTI से जानकारी मिलती है कि वर्ष 2024-25 में सोशल मीडिया के लिए भारत सरकार ने 4 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च किए थे।

Supreme Court ने कहा कि अगर phone कानूनी तौर पर जब्त किया गया है और वैध जांच/अन्वेषण चल रहा है, तो पुलिस/एजेंसियाँ उसका ...
31/01/2026

Supreme Court ने कहा कि अगर phone कानूनी तौर पर जब्त किया गया है और वैध जांच/अन्वेषण चल रहा है, तो पुलिस/एजेंसियाँ उसका forensic (डाटा) जांच सकती हैं,
और privacy उसकी रुकावट नहीं बन सकती।
यह निर्णय मुख्य रूप से ED केस (Jitendra Mehta) में आया है। �

📌 मतलब:
👉 अगर वैध जांच और प्रक्रिया जारी है,
तो phone data का परीक्षण/analysis किया जा सकता है।
👉 लेकिन unrelated personal data सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए।

कानूनी स्थिति (Legal Position) – मोबाइल फोन की ज़ब्ती व फॉरेंसिक जांच पर सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोणमामले का सार (Brief F...
25/01/2026

कानूनी स्थिति (Legal Position) – मोबाइल फोन की ज़ब्ती व फॉरेंसिक जांच पर सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण
मामले का सार (Brief Facts)

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के व्यवसायी जितेंद्र मेहता को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा ज़ब्त किए गए मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच पर अंतरिम रोक देने से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि बिना किसी स्पष्ट गाइडलाइन के डिजिटल डिवाइस की जांच संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणियाँ (Key Observations of the Court)

कानूनी जांच बनाम निजता का अधिकार

माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि

“जब जांच कानून के अनुसार की जा रही है, तब एजेंसी को जांच करने का पूरा अधिकार है। केवल इस आधार पर कि मोबाइल में निजी जानकारी है, जांच को रोका नहीं जा सकता।”

निजता का अधिकार पूर्ण (Absolute) नहीं है कोर्ट ने दोहराया कि अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार सशर्त (Qualified Right) है, न कि पूर्ण अधिकार।

अपराध से असंबंधित निजी डेटा को:

सार्वजनिक नहीं किया जा सकता
रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता
सार्वजनिक डोमेन में नहीं डाला जा सकता
जांच एजेंसियों के अधिकार

कोर्ट ने माना कि:

गंभीर आर्थिक अपराधों (Serious Economic Offences) में डिजिटल डिवाइस सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकते हैं

जांच एजेंसी को यह जानने का अधिकार है कि मोबाइल में क्या डेटा मौजूद है

ECIR या FIR का अभाव ज़ब्ती को अवैध नहीं बनाता

न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि:

ECIR किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपराध से संबंधित होती है
इसलिए ECIR के अभाव में भी तलाशी और ज़ब्ती अवैध नहीं होती

PMLA की धारा 17 और 19 की व्याख्या

तलाशी (Section 17, PMLA) के समय
एजेंसी पर यह बाध्यता नहीं है कि वह तलाशी लिए जा रहे व्यक्ति को सभी कारण बताए

गिरफ्तारी (Section 19) और तलाशी के मानदंड अलग-अलग हैं

निर्दोष बनाम दोषी – कोर्ट का संतुलन
कोर्ट ने कहा:

“हम निर्दोष नागरिकों की रक्षा करना जानते हैं, लेकिन जो लोग अपराध में संलिप्त हैं, उन्हें ऐसी अंतरिम सुरक्षा नहीं दी जा सकती।”

महत्वपूर्ण कानूनी निष्कर्ष (Legal Takeaways)

🔹 डिजिटल डिवाइस की फॉरेंसिक जांच अपने-आप में निजता का उल्लंघन नहीं है

🔹 यदि जांच कानून सम्मत है, तो Article 21 का हवाला देकर उसे रोका नहीं जा सकता

🔹 जांच एजेंसी केवल प्रासंगिक (relevant) सामग्री का उपयोग कर सकती है

🔹 असंबंधित निजी डेटा के दुरुपयोग पर न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है

🔹 अंतरिम राहत case-to-case basis पर ही दी जाएगी, कोई सामान्य नियम नहीं

PIL / Writ के लिए उपयोगी कानूनी सिद्धांत (Useful for PIL Matters)

यह निर्णय यह स्थापित करता है कि:

सार्वजनिक धन, संगठित आर्थिक अपराध, मनी-लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में जांच एजेंसियों के हाथ बांधना जनहित के विरुद्ध होगा लेकिन साथ ही,

न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि निजी डेटा का दुरुपयोग न हो ट्रायल से पहले मीडिया ट्रायल न बने

निष्कर्ष (Conclusion)

यह फैसला जांच की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया है कि Article 21 को ढाल बनाकर गंभीर आर्थिक अपराधों की जांच को रोका नहीं जा सकता, जबकि निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा के लिए न्यायालय सदैव सक्षम है।

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10/01/2026

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ToThe First Appellate AuthorityInspector General Jyotindra Singh, TMAppellate AuthorityCoast Guard HeadquartersNational ...
07/01/2026

To
The First Appellate Authority
Inspector General Jyotindra Singh, TM
Appellate Authority
Coast Guard Headquarters
National Stadium Complex
New Delhi – 110001

Subject: First Appeal under Section 19(1) of the RTI Act, 2005 against incomplete and misleading RTI reply dated ___

Sir,

I, the undersigned, respectfully submit this First Appeal under Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, being aggrieved by the reply furnished by the CPIO vide letter No. ______ dated ______ in response to my RTI Application No. INDCG/R/E/25/00419 dated 08 Dec 2025.

Grounds for Appeal

1. The CPIO has merely stated that “resignation from service entails forfeiture of past service and hence gratuity is not admissible” without citing any specific rule number, government order, or statutory provision under CCS Rules. The reply is therefore non-speaking and incomplete.

2. The reply selectively refers to the general principle under Rule 26(1) of CCS (Pension) Rules, 2021, while completely ignoring Rule 26(2), which provides statutory exceptions where resignation does not entail forfeiture of past service.

3. The CPIO has failed to clarify:
a) Whether my resignation was examined under Rule 26(2) of CCS (Pension) Rules, 2021;
b) Whether medical / compelling family circumstances were considered;
c) Whether any reasoned and speaking order exists for denial of gratuity.

4. The information sought was rule-based and record-based, yet the CPIO has incorrectly invoked Section 2(f) of the RTI Act to deny information, which is legally untenable and contrary to settled RTI jurisprudence.

5. Gratuity being a statutory terminal benefit, denial of the same must be supported by documented reasoning, file notings, and explicit rule references, which have not been provided.

Relief Sought

In view of the above, I respectfully request the Hon’ble Appellate Authority to:

a) Direct the CPIO to provide a complete, point-wise and reasoned reply with exact CCS Rule numbers relied upon;
b) Provide

04/01/2026

मेहनत और धैर्य का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि यही दो चीज़ें असंभव को संभव बनाती हैं।

यह विकास नहीं, भविष्य की नीलामी है।अब सवाल यह नहीं कि कौन सत्ता में है,सवाल यह है कि👉 देश बचेगा या बिकेगा?👉 अरावली बचेगी...
27/12/2025

यह विकास नहीं, भविष्य की नीलामी है।
अब सवाल यह नहीं कि कौन सत्ता में है,
सवाल यह है कि
👉 देश बचेगा या बिकेगा?
👉 अरावली बचेगी या कागज़ों में दफन होगी?
जागो भारत।
प्रकृति नहीं बचेगी, तो राजनीति भी नहीं बचेगी।

🇮🇳 “संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ”
👉 ❌ BJP हटाओ — क्योंकि:
संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता कमजोर हुई
👉 जाँच एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग बढ़ा
👉 बेरोज़गारी, महंगाई और आर्थिक असमानता बढ़ी
👉 आम नागरिक के कानूनी अधिकार प्रभावित हुए

✅ देश बचाओ — क्योंकि:
👉 भारत सिर्फ सरकार नहीं, संविधान से चलता है
👉 कानून का राज (Rule of Law) सर्वोपरि होना चाहिए
👉 न्याय, समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ज़रूरी है

🔵 Congress लाओ — क्योंकि:👉
👉 संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा
👉 संस्थाओं की स्वायत्तता और जवाबदेही
👉 सामाजिक न्याय, रोजगार और आर्थिक संतुलन
👉 सत्ता नहीं, सेवा आधारित शासन

📜 कानूनी संदेश :
👉 “जब सत्ता कानून से ऊपर होने लगे,
तो सत्ता परिवर्तन ही संविधान की रक्षा है।”

Justice, Integrity, and Service — a strong voice for the legal fraternity.Advocate Anushkaa Arora, contesting for Member...
25/12/2025

Justice, Integrity, and Service — a strong voice for the legal fraternity.
Advocate Anushkaa Arora, contesting for Member BCD, is committed to strengthening the legal community, protecting professional dignity, and ensuring fair representation for advocates.
Support honest, capable, and service-oriented leadership.
Vote • Support • Elect
Make her your First Preference.




To,The Director GeneralIndian Coast Guard(New Delhi)Through Proper ChannelSubject: Grievance Regarding Non-Grant of Leav...
10/12/2025

To,
The Director General
Indian Coast Guard
(New Delhi)

Through Proper Channel

Subject: Grievance Regarding Non-Grant of Leave, Verbal Harassment & Non-Compliance of Rules – Request for Immediate Intervention

Respected Sir,

I, U/Nvk (RP) Satyajit Mandal, P. No. 15350-Q, presently posted at ICGS Samrat, humbly submit this grievance for your kind consideration, as I am facing continuous harassment, denial of legitimate leave, and non-compliance of established rules and procedures.

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1. Unjustified Denial of Leave

I submitted a 05 days Casual Leave application dated 03 Dec 2025 for the period 08 Dec to 12 Dec 2025 with suffix 13–14 Dec 2025.
However, the Divisional Officer verbally ‘Not Recommended’ the leave stating that ROE/Disciplinary action is ongoing.

I respectfully submitted that the ROE has been ongoing for more than 4 months, and as per rules leave cannot be denied merely because disciplinary action is pending, unless specifically prohibited.

Despite this, no written reply, reason, or order was provided to me.

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2. General Request under CGO 19/20 Ignored

I further submitted a General Request dated 03 Dec 2025 under CGO 19/20, but no remarks were given.
Instead, I was subjected to verbal harassment and mental pressure.

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3. Continuous Harassment & Improper Command Environment

At ICGS Samrat, the command environment is such that:

- Sailors do not receive timely written decisions on leave.
- Decisions are taken verbally without documentation.
- ROE / disciplinary actions are used as a tool of pressure and intimidation.
- No proper reply is given to letters or representations.

This has caused severe mental stress, especially when I am facing urgent family/domestic requirements before the year-end.

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4. Rules & Regulations Supporting My Grievance

(A) CCS Leave Rules & DoPT Guidelines

1. CCS Leave Rule 7 – “Leave cannot be denied or altered except for valid recorded reasons.”
2. DoPT OM (Leave & Discipline): “Pending disciplinary action

📄 RTI APPLICATION FOR SERVICE GRATUITY –Under Section 6(1) – RTI Act, 2005To,The Public Information Officer (PIO)Indian ...
07/12/2025

📄 RTI APPLICATION FOR SERVICE GRATUITY –

Under Section 6(1) – RTI Act, 2005

To,
The Public Information Officer (PIO)
Indian Coast Guard / PAO / DPA / Coast Guard Headquarters

Subject: Request for Information Regarding NON-PAYMENT of Service Gratuity even after Resignation – Violation of CCS Pension Rules & Supreme Court Judgments

Respected Sir,

मैं Manjeet Kumar Ramprakash Singh,
P. No. 40539-P,
Rank: Ex-U/Ytk (ER)
Date of Joining: 06 August 2019
Resignation Effective: 31 August 2025

RTI Act, 2005 के तहत सिर्फ मेरी Service Gratuity की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएँ माँग रहा हूँ।

📌 INFORM REQUESTED (ONLY ABOUT GRATUITY)

1️⃣ मेरी Service Gratuity की वर्तमान स्थिति (Status Report) प्रदान की जाए।

— File किस Stage पर है
— किस Officer के पास लंबित है
— Final approval किससे लेना है

2️⃣ कृपया Certified Copy प्रदान करें:

Gratuity Calculation Sheet

Internal Notesheet / File Movement Register

Gratuity Payment Approval Copy

3️⃣ कृपया बताएं कि Service Gratuity अब तक क्यों जारी नहीं हुई?

कानूनी कारण सहित लिखित स्पष्टीकरण दिया जाए।

4️⃣ कृपया उन अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराएँ जो Gratuity Release प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं।

(Designation & Name दोनों)

5️⃣ Gratuity भुगतान में हुई देरी के लिए:

कृपया बताएं — क्या विभाग CCS (Pension) Rules, Rule 68 के अनुसार Delay Interest जारी करेगा?

6️⃣ Service Gratuity जारी होने की अनुमानित तिथि (Expected Release Date) प्रदान की जाए।

📌 LEGAL GROUNDS

🔹 CCS (Pension) Rules, Rule 50 — Gratuity is a Statutory Right

> "Every Government servant shall be paid gratuity immediately upon retirement/resignation."

🔹 CCS (Pension) Rules, Rule 68 — DELAY = COMPENSATION + INTEREST

> "If gratuity is delayed beyond 3 months, interest MUST be paid and responsibility be fixed."

🔹 DoPT OM No. 3/7/2010-P&PW (F)

> Departments must ensure timely settlement of gratuity, failing which disciplinary action must be taken.

🔹 Indian Coast Guard Pay & Personnel Regulations

Gratuity is payable immediately after discharge/resignation, without any departmental excuse.

📌 IMPORTANT SUPREME COURT JUDGMENTS

🔹 State of Kerala vs. M. Padmanabhan Nair (1985)

> “Delayed gratuity is illegal. Employee must be paid interest.”

🔹 D.S. Nakara vs. Union of India (1983)

> “Terminal dues are a statutory RIGHT, not a departmental favor.”

🔹 Delhi High Court – Raj Kumar Case (2019)

> “Withholding gratuity is violation of Article 21 (Right to Life & Dignity).”

Under Section 7(1), all the above information must be provided within 30 days.
If denied, provide—

Section of RTI Act under which denied

Written justification

Name & Designation of the officer denying information

📌 Applicant Details

Name: Manjeet Kumar Ramprakash Singh
P. No: 40539-P
Rank: Ex-U/Ytk (ER)
Date of Resignation: 31 August 2025
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