01/05/2026
सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक प्रहरीले सवारी नियम उल्लंघन गर्नेको लाइसेन्स, ब्लुबुक र चाबी नियन्त्रणमा लिने कार्यलाई गैरकानुनी भएको व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक निर्णय गर्दै ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालकको अनुमतिपत्र, ब्लुबुक र चाबी नियन्त्रणमा लिने कार्यलाई गैरकानुनी भएको व्याख्या गरेको छ।
न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले गत पुस ६ गते गरेको व्याख्या १८ वैशाख शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो। कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुक, चाबी गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिने गरेको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चको व्याख्यामा भनिएको छ, ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुक, चाबी लगायतका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिन कानुनले अनुमति प्रदान नगरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिने गरेको भन्ने देखिएको हुँदा त्यस्तो स्वेच्छाचारी र कानुन विपरितको कार्य रोक्नुपर्ने देखियो।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ विपरित सवारी चालकको अनुमतिपत्र, ब्लुबुक लगायतका कागजपत्रहरू र चाबी नियन्त्रणमा लिने कार्य नगर्नु नगराउनू भनी गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।
ट्राफिक प्रहरीलाई केवल जरिवाना गर्ने मात्रैको अधिकार भएकाले लाइसेन्स नियन्त्रणमा लिँदा स्वतन्त्रतामा अनुचित बन्देज लाग्ने पनि व्याख्या छ। व्यक्तिको आवतजावत गर्ने र आफ्नो पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रतामा अनुचित बन्देज लाग्न जान्छ भनी सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
ट्राफिकले गरदै आएको यो कामलाई अधिकारको अधिक प्रयोग समेत भएको सर्वोच्चले बताएको छ। राज्यका हरेक निकायहरूले आफूबाट भएका हरेक कामकारबाही र निर्णयको कानुनी आधार देखाउन सक्नुपर्ने र देखाउन नसके त्यस्ता कारबाही र निर्णयले वधता प्राप्त गर्न नसक्ने पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
यो निर्णयले दैनिक हजारौं सवारी चालकहरूलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। विशेष गरी पेसागत चालकहरूले लाइसेन्स जफत भएपछि जीविकोपार्जनमा समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ।
यो निर्णयले ट्राफिक नियम कार्यान्वयनमा कस्तो असर पार्ला? के जरिवाना मात्रै पर्याप्त हुन्छ? तपाईंको विचार के छ? कमेन्ट गर्नुहोस् र यो पोस्ट साझा गर्नुहोस्। Politics Centre फलो गर्नुहोस्।