ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮ ਏਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ

02/06/2026

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: PSPCL ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ

01/06/2026

ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ।

31/05/2026

1. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ (ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਮੇਤ)
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ:
DA (Dearness Allowance) ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ (Consumer Price Index) ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ 60% DA ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 60% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਉਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 42% 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੋਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ (Cost of Living) ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ:
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ (image_3.png) ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੇਡਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ -5,676 ਰੁਪਏ ਅਤੇ -7,372 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪੈਰਿਟੀ (ਬਰਾਬਰੀ) ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ।
2. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? (ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ)
ੳ) ਅਦਾਲਤ (High Court) ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ
'Equal Work, Equal Pay' ਦੀ ਬਜਾਏ 'Acquired Rights' (ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹੱਕ) ਦੀ ਦਲੀਲ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (Pay Commission) ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ DA (ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਭੱਤਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ (Fiscal Stress) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ (image.png) ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ 74% ਤੋਂ 102% ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ (ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ) ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅ) ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 'ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ' (Extension of Time) ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਰਿਟੀ ਮੈਟਰਿਕਸ (Parity Matrix) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ (ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ) ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ Counter-Report (ਜਵਾਬੀ ਰਿਪੋਰਟ) ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 17.07.2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ੲ) ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ (ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ/ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੱਕ) ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 'ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ' ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ DA ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਗਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

30/05/2026

ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਡੀਏ (DA)? ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ!

30/05/2026

Punjab Cabinet Meeting| ਗਰੁੱਪ C ਤੇ D ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦ | Group C & D ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ

28/05/2026

📢 "ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੱਝ ਅੱਗੇ ਵਜਾਈ ਬੀਨ!" 📹 "ਮੱਝ ਅੱਗੇ ਬੀਨ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼"

26/05/2026

26/05/2026

ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ: PSPCL ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸਹਿਮਤ।

26/05/2026

ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਮਿਤੀ 25-05-26 ਨੂੰ ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼, ਗਰਿੱਡ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ ਨੰ 24), ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ,ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪਹਿਲਵਾਨ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੀ ਐਮ ਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
1. 17-07-20 ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ,ਵਰਕਚਾਰਜ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ।

2. ਮਿਤੀ 17-11-21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੇ ਬੈਂਡ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਧੇ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ।
3. ਵਿੱਤ ਸਰਕੂਲਰ 10/16 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਈਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਸਕੇਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ।
4. ਗਰੁੱਪ ਨੰ 13 ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 19260 /- ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਨੰ 14 ਤੋਂ 17 ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੈਰਿਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ।
5. ਸੋਲੇਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

6.ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ nps ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰਖ਼ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ।
6. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਜੋ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਿਊਟੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ. ਈ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮੰਡਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਹਲਕਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਏ ਆਰ ਏ ਆਦਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬੀਮੇ ਸੰਬੰਧੀ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਐਸ ਬੀ ਆਈ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
ਹੜਤਾਲਾਂ/ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਡੈਫਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਤੁਰੰਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਸਲੇ 4 ਜੂਨ ਦੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਐਮ ਡੀ ਐਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੱਖ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ / ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 26-05-26 ਤੋਂ ਵਰਕ ਟੂ ਰੂਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਪਣੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ 4 ਜੂਨ ਦੀ ਬੀ ਓ ਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 16,17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

25/05/2026

16% DA ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ Punjab & Haryana High Court ਦੇ ਹੁਕਮ 08.04.26 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਤੇ PSPCL ਵਲੋ ਦਾਇਰ ਕੀਤ ਗਈ LPA ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ 25/5/26 ਨੂੰ Honble JUSTICE JASGURPREET SINGH PURI ਜੀ ਤੇ Honble JUSTICE AMARJOT BHATTI ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਕ ਗੁਪਤ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ stay ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗੁਪਤ ਪਲਾਨ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ 1/7/26 ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।।