Legal Vikas

Legal Vikas समस्याएं हमारे जीवन मे बिना किसी वजह के नहीं आती।
उनका आना इशारा है की हमें अपने जीवन मे कुछ बदलना है.. Happy to Help you. Legal queries - 8558901000

09/06/2026

Legal Vikas by
Ms. Sonu Arora



02/06/2026

Don't get married under any pressure, especially in fear of society......

Kyu ki kuch to log kahenge, logo ka kaam hai kehna...




A person cannot contract a second marriage during the lifetime of his or her legally wedded spouse if the first marriage...
01/06/2026

A person cannot contract a second marriage during the lifetime of his or her legally wedded spouse if the first marriage is still valid and subsisting. Such an act amounts to the offence of bigamy and is punishable under law.

Further, under Section 5 and Section 17 of the Hindu Marriage Act, 1955, a Hindu marriage can be solemnized only if neither party has a living spouse at the time of marriage. Any second marriage performed during the subsistence of a valid first marriage is void and may attract criminal liability under Section 82 BNS.






30/05/2026

When choosing a life partner for your daughter, look for someone who is rich in character, kindness, respect, and values. Financial strength may provide comfort, but a good heart provides happiness, security, and a lifetime of dignity. Wealth can be earned, but integrity and compassion define the true worth of a person.





26/05/2026

Domestic Violence provide remedy against physical abuse, emotional and verbal abuse, economical abuse, mental harassment and sexual abuse





23/05/2026

Absoconding accused cannot get Anticipatory Bail..



ਲੇਖਿਕਾ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਿਸ ਸੋਨੂ ਅਰੋੜਾ“ਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਓ”“ਬਾਬਾ ਉਸ ਘਰ ਨਾ ਵਸਾਈਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਏ,ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵ...
23/05/2026

ਲੇਖਿਕਾ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਿਸ ਸੋਨੂ ਅਰੋੜਾ

“ਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਓ”
“ਬਾਬਾ ਉਸ ਘਰ ਨਾ ਵਸਾਈਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਏ,
ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ-ਸਾੜਦੇ, ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ।”

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਭਾਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦਾਜ਼, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਤਵ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ।

ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ “ਤਨੁਸ਼ਕਾ” ਅਤੇ “ਦੀਪਿਕਾ” ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਜ਼ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਆਈ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਤੰਗਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਕਠਘਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੜ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੈਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਿਸ ਸੋਨੂ ਅਰੋੜਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ “ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ” ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਿਆਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ। ਧੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੇ।

ਸਿਰਫ਼ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਣ ਸਿਖਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ।

ਜੇ ਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਕਣ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰੂਰਤਾ ਜਾਂ ਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੰਗਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੋਸਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਿਸ ਸੋਨੂ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।













What is maintenance?
22/05/2026

What is maintenance?

ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਲੇਮ?
ਜਾਣੋ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ

BY : - ਐਡਵੋਕੇਟ Ms. Sonu Arora ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ “ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ” ਜਾਂ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਨੀ, ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ Section 125 CrPC ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ Section 144 BNSS ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

1. ਪਤਨੀ (Wife)

ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ Section 144 BNSS ਅਧੀਨ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2. ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ (Minor Children)

ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ (legitimate) ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ (illegitimate), ਆਪਣੇ ਜੈਵਿਕ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ (Parents / Senior Citizens)

ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਥ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

* ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ
* ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
* ਇਹ ਸਬੂਤ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
* ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਰੱਥਤਾ

ਕੋਰਟ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ:

* ਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਜਾਣਾ
* ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਜਾਣਾ
* ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਜਾਣਾ
* ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਘਟ ਜਾਣਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ Section 128 CrPC (ਹੁਣ BNSS ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ) ਅਧੀਨ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ

ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ Hindu Marriage Act ਦੀ Section 24 ਅਧੀਨ ਇੰਟਰਿਮ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਕੇਸ ਖਰਚੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ:

ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕੇ।

ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਲੇਮ? ਜਾਣੋ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ BY : - ਐਡਵੋਕੇਟ Ms. Sonu Arora ਵੱ...
22/05/2026

ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਲੇਮ?
ਜਾਣੋ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ

BY : - ਐਡਵੋਕੇਟ Ms. Sonu Arora ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ “ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ” ਜਾਂ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਨੀ, ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ Section 125 CrPC ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ Section 144 BNSS ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

1. ਪਤਨੀ (Wife)

ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ Section 144 BNSS ਅਧੀਨ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2. ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ (Minor Children)

ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ (legitimate) ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ (illegitimate), ਆਪਣੇ ਜੈਵਿਕ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ (Parents / Senior Citizens)

ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਥ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

* ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ
* ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
* ਇਹ ਸਬੂਤ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
* ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਰੱਥਤਾ

ਕੋਰਟ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ:

* ਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਜਾਣਾ
* ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਜਾਣਾ
* ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਜਾਣਾ
* ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਘਟ ਜਾਣਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ Section 128 CrPC (ਹੁਣ BNSS ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ) ਅਧੀਨ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ

ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ Hindu Marriage Act ਦੀ Section 24 ਅਧੀਨ ਇੰਟਰਿਮ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਕੇਸ ਖਰਚੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ:

ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕੇ।

20/05/2026

Living relationship may be immoral as per the acceptance of society but not illegal as per law..

Address

Amritsar

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Legal Vikas posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Legal Vikas:

Share